काही दिवसापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले कि सध्याच्या परिस्थितीत सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर टीका होत आहे आणि यावर कश्या रीतीने अंकुश आणता येयील यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.. हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे आणि लोकांनी, न्यायालयांनी आणि पुढार्यांनी सुद्धा तितकेच संवेदनशील राहून सार्वजनिक जीवन जगले पाहिजे. परंतु लोक सुद्धा अश्या प्रकारचे मार्ग अवलंबन्यापर्यंत परिस्थिती बिघडते का याचे सुद्धा विश्लेषण आवश्यक आहे.
मागच्या आठवड्यात माननीय सुप्रीम कोर्टात 'फाशीचा निर्णय हा कठोर आहे आणि सध्याच्या युगात काही शिथिल मार्ग अवलंबता येतील का यावर विचार करणे गरजेचे आहे' यावर विचार प्रकट केले. होय, सध्या आपण सर्वत्र उद्भवलेली परिस्थिती असो किंवा समाजातील चाली रिती परंपरा असो, त्याला मानवतेच्याच दृष्टीकोनातून पहायच्या युगाकडे हळू हळू सरकू लागलो आहोत (कदाचित मानव हा सुद्धा एक प्राणीच आहे आणि इतर प्राण्यांना सुद्धा माणुसकीच्याच तराजूत तोलणे कदाचित योग्य वाटत नसेल, तो मुद्दा वेगळा). पण जेव्हा निर्भया, किंवा कोपर्डी सारखे गुन्हे समाजात घडतात तेव्हा कठोर शासन नको का व्ह्यायला? छोट्या छोट्या मुलीना सुद्धा इथे अमानवी रित्या अत्याचार होत असताना कठोर शिक्षेची अपेक्षा का नको समाजाने करायला? आजच एक निर्णय दिला जिथे 'कित्येक कारसेवकांना जिवंत जाळले त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप करण्यात आली. जेव्हा इतर अनेक कारणामुळे सुद्धा वातावरण प्रदूषित होत असताना फक्त दिवाळी आल्यावरच कसे काय बंदी आणली जाते. हि बंदी सरसकट का नसावी?
मागच्या आठवड्यात माननीय सुप्रीम कोर्टात 'फाशीचा निर्णय हा कठोर आहे आणि सध्याच्या युगात काही शिथिल मार्ग अवलंबता येतील का यावर विचार करणे गरजेचे आहे' यावर विचार प्रकट केले. होय, सध्या आपण सर्वत्र उद्भवलेली परिस्थिती असो किंवा समाजातील चाली रिती परंपरा असो, त्याला मानवतेच्याच दृष्टीकोनातून पहायच्या युगाकडे हळू हळू सरकू लागलो आहोत (कदाचित मानव हा सुद्धा एक प्राणीच आहे आणि इतर प्राण्यांना सुद्धा माणुसकीच्याच तराजूत तोलणे कदाचित योग्य वाटत नसेल, तो मुद्दा वेगळा). पण जेव्हा निर्भया, किंवा कोपर्डी सारखे गुन्हे समाजात घडतात तेव्हा कठोर शासन नको का व्ह्यायला? छोट्या छोट्या मुलीना सुद्धा इथे अमानवी रित्या अत्याचार होत असताना कठोर शिक्षेची अपेक्षा का नको समाजाने करायला? आजच एक निर्णय दिला जिथे 'कित्येक कारसेवकांना जिवंत जाळले त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप करण्यात आली. जेव्हा इतर अनेक कारणामुळे सुद्धा वातावरण प्रदूषित होत असताना फक्त दिवाळी आल्यावरच कसे काय बंदी आणली जाते. हि बंदी सरसकट का नसावी?
आजचा समाज शिक्षित होत आहे आणि त्याला हि किंबहुना वातावरणाची /प्रदूषणाची तितकीच काळजी आहे. पण जेव्हा कायदे हे एखादे औचित्य साधून आणि त्याप्रमाणे ते बदलले जातात किंवा तश्या प्रकारचे निर्णय दिले जातात तेव्हा समाज सुद्धा तितकाच नाराज होतो याची सुद्धा कोर्टाने दाखल घेतली पाहिजे... शेवटी कोर्ट आहे आहेत त्या कायद्याच्या आधारेच निर्णय देत असते, आणि कायदे हे संसदेत बसलेले जनतेचे लोकप्रतिनिधी बनवीत असतात.. आता स्वातंत्र्यापासूनच धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून सत्ता आणली आणि राबवली गेली, आणि म्हणूनच माननीय सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय सुद्धा दबावाखाली विशेष अधिवेशन घेवून बदलेले गेले, हा आपला इतिहास आहे. त्यार्थी समाज शिक्षित होताना कश्या प्रकारचे निर्णय अपेक्षित आहेत यावर विचार करेलच, पण होत असणाऱ्या अन्यायाला योग्य मार्गाने निषेध करणे सुद्धा तत्परतेचे ठरते...
डॉ. कृष्णानंद कुलकर्णी
डॉ. कृष्णानंद कुलकर्णी
